कोरोना संक्रमण में मध्यप्रदेश अब देश में 8वें स्थान पर आया

रविवार 14 जून 2020, को 19:40 IST

 एक दिन में एक्टिव प्रकरणों में 151 की कमी आई, 300 मरीज ठीक हुए 

*सभी पैरामीटर्स में उल्लेखनीय सुधार

*रिकवरी रेट अब 71.1 प्रतिशत, डबलिंग रेट 34 दिन

*मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की

भोपाल: रविवार 14 जून 2020: (मध्यप्रदेश स्क्रीन ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण में प्रदेश की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब प्रदेश पूरे देश में आठवें स्थान पर आ गया है। प्रदेश के सभी कोरोना पैरामीटर्स में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एक्टिव प्रकरणों में एक दिन में 151 की कमी आई है तथा 300 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं। अब हमारे एक्टिव प्रकरणों की संख्या 2666 है। हमारी डबलिंग रेट बढ़कर 34.1 दिन तथा रिकवरी रेट 71.1 प्रतिशत हो गई है। यह प्रदेश के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान उपस्थित थे।

रिकवरी रेट में मध्यप्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रिकवरी रेट में मध्यप्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है। म.प्र. की रिकवरी रेट 71.1 प्रतिशत हो गई है, जबकि भारत की 50.6 प्रतिशत है। राजस्थान की सर्वाधिक 75.3 प्रतिशत है। गुजरात की 68.9, उत्तरप्रदेश की 60 तथा तमिलनाडु की 54.8 प्रतिशत है।

कोरोना संक्रमण में म.प्र. अब आठवें स्थान पर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि कोरोना संबंधी पैरामीटर्स में सुधार के बाद कोरोना संक्रमण में मध्यप्रदेश भारत में अब 8वें स्थान पर आ गया है। म.प्र. में 10641 कोरोना पॉजिटिव प्रकरण है। सर्वाधिक कोरोना प्रकरण महाराष्ट्र में 1,04,568, इसके बाद तमिलनाडु में 42,687, दिल्ली में 38,958, गुजरात में 23,038, उत्तरप्रदेश में 13,118, राजस्थान में 12,401 तथा पश्चिम बंगाल में 10,698 कोरोना पॉजीटिव प्रकरण हैं।

म.प्र. की डबलिंग रेट भारत में सबसे कम

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की पूरे देश में मध्यप्रदेश में सबसे धीमी गति है। हमारी डबलिंग रेट 34.1 दिन है, जबकि भारत की 18.4 दिन है। गुजरात की 30.2 दिन, राजस्थान की 26.7 दिन, महाराष्ट्र की 21 दिन तथा उत्तरप्रदेश की 18.6 दिन है।

प्रभारी अधिकारी रोज मॉनीटरिंग करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना की मॉनीटरिंग के लिए जिलेवार वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। वे  रोज सुबह उठते ही तथा रात में सोने से पहले अपने जिले में कोरोना की स्थिति की मानीटरिंग करें, संबंधित कलेक्टर्स को मार्गदर्शन दें तथा इसकी रिपोर्ट दें।

कोरोना की मृत्यु दर को न्यूनतम करना है

बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर को न्यूनतम करना है। इसके लिए सभी कोविड अस्पतालों में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए तथा हर मरीज पर विशेष ध्यान दिया जाए।

जनता को जागरूक करना आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद अब जनजीवन सामान्य हो रहा है। अत: लोगों को जागरूक करना आवश्यक है कि वे सभी आवश्यक सावधानियां बरतें। मास्क लगाना, दो गज की दूरी रखना, इधर-उधर नहीं थूकना,  बार बार साबुन से हाथ धोना, सैनेटाईजर का उपयोग आदि सभी आवश्यक है। जागरूकता फैलाने के लिए  जनसहयोग लिया जाए।

प्रदेश के सर्वाधिक संक्रमित शहरों में अब भोपाल नहीं

एसीएस हेल्थ श्री मो. सुलेमान ने बताया कि भारत के सर्वाधिक संक्रमित 15 शहरों में प्रदेश का इंदौर शहर सातवें स्थान पर है। इस सूची में पूर्व में भोपाल भी शामिल था परंतु अब भोपाल इनमें नहीं है।

मदिरा एवं भांग दुकानों के संचालन की 5 मई से नई व्यवस्था

Monday: 4th May 2020 at 15:34 IST

 भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में बंद रहेगी मदिरा एवं भांग की बिक्री 

भोपाल: सोमवार: 4 मई  2020: (मीडिया लिंक रविन्द्र//मध्यप्रदेश स्क्रीन):: 

कोरोना को नज़र में रख कर बनाई गयी नयी व्यवस्था  

कोरोना भी बढ़ रहा है और नशे की तलब भी। हालांकि शराब इत्यादि से सरकारों को काफी आमदनी होती है इसके बावजूद राज्य की सरकार ने इसकी बिक्री की आज्ञा सभी जगहों पर नहीं दी। इसके लिए बाकायदा एक विशेष चार्ट जारी किया गया है जो कोरोना की रफ्तार को नजर में रखते हुए बना गया है। 

राज्य शासन ने प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मदिरा एवं भांग दुकानों के संचालन की जोनवार वर्गीकृत जिलों में नई व्यवस्था 5 मई से लागू की है।

नई व्यवस्था के मुताबिक प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में मदिरा एवं भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़(खण्डवा), देवास एवं ग्वालियर जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा एवं भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी। ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले खरगौन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिन्दवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिण्डौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना एवं रीवा के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष मदिरा एवं भांग दुकानें संचालित की जाएंगी। ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों की सभी मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।

सभी लायसेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे दुकानों पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एसओपी और दो गज की दूरी का पालन भी सुनिश्चित करें।

श्रमिकों की वापसी के लिए 31 रेलगाड़ियों की मांग

Sunday: 3rd May 2020 at 18:39 IST

अब तक 59 हजार श्रमिकों की वापसी 

भोपाल: रविवार, मई 3, 2020, 18:39 IST: (मध्यप्रदेश स्क्रीन)::

कोरोना संक्रमण के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे मध्यप्रदेश के श्रमिकों की वापसी का क्रम लगातार जारी है। अब तक 59000 श्रमिक प्रदेश में वापस लाए जा चुके हैं। विभिन्न प्रदेशों में फँसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए रेल मंत्रालय से 31 ट्रेनों की मांग की गई है।

 अपर मुख्य सचिव और प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम श्री आई.सी.पी. केसरी ने जानकारी दी है कि आज गुजरात से लगभग 4000 श्रमिक वापस लाए गए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फँसे प्रदेश के करीब 42000 श्रमिकों को पिछले 8 दिनों में उनके ग्रह स्थान पहुँचाया गया है। तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों से श्रमिकों को वापस लाने के लिए चर्चाएँ जारी हैं। महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा और गुजरात के लिए ट्रेन मूवमेंट एवं रूट की जानकारी तैयार की जा रही है। रेल मंत्रालय और संबंधित राज्यों को रेलगाड़ियों के लिए मांग पत्र भेजा गया है।

मध्यप्रदेश:अब 14 लैब में 2000 टेस्ट प्रतिदिन

23rd April 2020 at 19:12 IST

सभी जिलों में प्रशासन पूरी सावधानी रखे ताकि संक्रमण ना फैले

भोपाल: गुरूवार, 23 अप्रैल 2020: (मध्यप्रदेश स्क्रीन ब्यूरो)::

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी जिलों में लॉक डाउन प्रभावी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो। संक्रमित क्षेत्र पूरी तरह बंद रहे तथा वहाँ पूरी सावधानी रखी जाए, जिससे संक्रमण बिल्कुल भी ना फैले। जिलों में चल रहे रबी उपार्जन कार्य एवं सौदा पत्रक के माध्यम से रबी फसलों की खरीदी में यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यापारी किसानों से हम्माली की राशि ना वसूलें, उन्हें सौदे की पूरी राशि प्राप्त होनी चाहिए। श्री चौहान मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना नियंत्रण की व्यवस्थाओं एवं रबी उपार्जन कार्य की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान एवं सचिव जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि उपस्थित थे।

आवश्यक वस्तुओं, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में आवश्यक वस्तुओं एवं साफ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि सभी जिलों को 3 माह का उचित मूल्य राशन भिजवाया जा चुका है। सभी पात्र उपभोक्ताओं को इसका तुरंत वितरण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड के अलावा भी, प्रदेश के 32 लाख जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए राशन पहुंचाया गया है, उसका भी तुरंत वितरण सुनिश्चित किया जाए।

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें हों निरंतर

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में गठित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए तथा इसमें जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं इस पर नियंत्रण व्यवस्थाओं की निरंतर समीक्षा हो। इस कार्य में क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों तथा जनता का पूरा सहयोग लिया जाए।

उज्जैन पर दें विशेष ध्यान

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य  ने बताया कि उज्जैन में कोरोना प्रकरणों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। गत 22 अप्रैल को किए गए 173 टेस्ट में से 43 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। ये सारे प्रकरण संक्रमित क्षेत्रों के ही हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वहां विशेष ध्यान दिए जाने तथा निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। 

अब 14 लैब में 2000 टेस्ट प्रतिदिन

अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि अब प्रदेश में कोरोना टेस्ट के लिए 14 लैब ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ इनमें प्रतिदिन लगभग 2,000 टेस्ट किये जा रहे हैं। प्रदेश में शिवपुरी एवं छिंदवाड़ा जिलों में 17 दिन से कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। मुरैना में 12 दिन से तथा आगर जिले में 11 दिन से कोई भी कोरोना पॉजिटिव प्रकरण नहीं पाया गया है।

किसानों के खातों में जल्दी पहुंचे पैसा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रबी उपार्जन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि गेहूं उपार्जन की राशि किसानों के खातों में शीघ्र पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रमुख सचिव श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 200 करोड़ रूपये से अधिक की राशि इसके लिए बैंकों को भिजवा दी गई है। शीघ्र ही किसानों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा।  प्रदेश में अभी तक 9 लाख 70 हजार मी. टन गेहूं का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा चुका है। इसमें से दो लाख 35 हज़ार मीट्रिक टन का परिवहन भी हो गया है।

केन्द्रीय दल कोरोना नियंत्रण व्यवस्थाओं एवं सौदा पत्रक सिस्टम की सराहना

सचिव जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि ने बताया कि केन्द्रीय दल ने प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की व्यवस्थाओं की सराहना की है। केन्द्रीय दल ने मध्यप्रदेश में इस बार सौदा पत्रक व्यवस्था के माध्यम से व्यापारियों द्वारा किसानों के घर से ही उनका गेहूँ खरीदे जाने की व्यवस्था को भी सराहा है। वर्तमान लॉक डाउन के दौरान यह कार्य अत्यंत सराहनीय है। समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश में मंडियों में खरीदे गए गेहूँ में से 83 प्रतिशत गेहूँ, 60% चना तथा 68% सरसों की खरीदी सौदा पत्रक व्यवस्था के माध्यम से हुई है।

लॉकडाउन में भी लाउड स्पीकर से घर-घर पहुँचा स्कूल

 22nd April 2020 at 22:37 IST

आकाशवाणी पर शुरू किये गये 'रेडियो स्कूल'' कार्यक्रम दिखाया कमाल 

भोपाल:बुधवार 22 अप्रैल 2020: (मध्यप्रदेश स्क्रीन ब्यूरो)::

कोरोना ने पूरी दुनिया में ज़िंदगी की शैली ही बदल डाली। हर क्षेत्र में पूरी तब्दीली आई। दिलचस्प बात यह भी कि इन तब्दीलियों को स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता था। और कोई विकल्प ही नहीं था। इन तब्दीलियों का असर शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखा। परीक्षा के लिए तैयार बैठे बच्चों को लगने लगा कि इस बार तो सब चौपट हो गया। बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के इस सत्र को बचाने के लिए आकाशवाणी के स्कूल कार्यक्रम को जरिया बनाया गया। आकाशवाणी के जादू ने बच्चों पर भी असर दिखाया। शिक्षा के क्षेत्र में भी कोरोना से जंग लड़ने का यह बिलकुल ही अनूठा प्रयोग था। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के साथ साथ पुरानी तकनीक का भी सदुप्योग किया गया। गांव के बच्चे बच्चे तक इसका जादू पहुंचा और इसे बेहद पसंद भी किया गया। हर घर तक स्कूल खुद जा पहुंचा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को बरकरार रखते हुए स्कूल ने बच्चों को पढ़ाई शुरू करवा दी। लोग खुश भी हुए और हैरान भी। जैसे ही आवाज़ गूंजती उनके चेहरों पर मुस्कराहट सी आ जाती। 

इस तरीके को लागू करने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कोरोना संक्रमण में शिक्षकों एवं पालकों की बच्चों की पढ़ाई की चिंता को दूर करने के लिये सीहोर जिले में लाउड स्पीकर से  हर रोज़ पढ़ाई कराने की पहल की है। नसरूल्लागंज विकासखण्ड के शैक्षिक समन्वयक श्री संतोष धनवारे को जमुनिया बाजयाफ्त गाँव के शासकीय प्राथमिक स्कूल के बरामदे के एक कोने में रखे लाउड स्पीकर को देखकर यह आईडिया आया। उन्होंने तय किया कि लाउड स्पीकर से प्रत्येक बच्चे तक गत एक अप्रैल से आकाशवाणी पर शुरू किये गये 'रेडियो स्कूल'' कार्यक्रम को पहुँचाया जाये। उनका यह प्रयोग पूरी तरह सफल भी रहा। आज यह बेहद लोकप्रिय भी है। 

आकाशवाणी ने एक बार फिर से अपना जादू जगाया है। गाँव के बच्चों के साथ-साथ उनके घर के बड़े बुजुर्ग और अन्य सदस्य भी यह कार्यक्रम सुनते हैं। रेडियो स्कूल कार्यक्रम को इस तरह हर घर तक निर्बाध रूप से पहुँचाने पर ग्रामीणों ने श्री संतोष धनवारे के प्रयास की सराहना की है। एक बार फिर से लोग रेडियो की तरफ तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं। 

चकल्ली जन शिक्षा केन्द्र के गाँव जामुनिया बाजयाफ्त के इस प्रयोग को विकासखंड शैक्षिक समन्वयक संतोष धनवारे ने जन शिक्षा केन्द्र और विकासखंड के अन्य शिक्षकों से भी साझा किया है। नतीजन आज चकल्ली जन शिक्षा केन्द्र के ही ग्राम नांदियाखेड़ा डावा, आमदो, खापा और बनीगाँव सहित लगभग 20 स्कूलों में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम 'रेडियो स्कूल' का प्रसारण लाउड स्पीकर पर रोजाना गूंजता है। कहीं स्कूल के चोंगे से, तो कहीं गाँव के बीचो-बीच किसी घर की दालान में रखे साउंड-बॉक्स से बच्चे नियमित रूप से कार्यक्रम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए रेडियो स्कूल कार्यक्रम से अब इन गाँवों के हर घर में हर रोज लगता है स्कूल।--इनपुट:बबीता मिश्रा

राज्यपाल श्री टंडन ने पाँच मंत्रियों को दिलाई शपथ

21st April 2020 at 13:05 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहे 

राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने आज यहां राजभवन में सादे समारोह में कुमारी मीना सिंह को कैबिनेट मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई

भोपाल: मंगलवार 21 अप्रैल 2020: (मध्य प्रदेश स्क्रीन ब्यूरो)::

राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने आज राजभवन में राज्य मंत्री-मण्डल के पाँच मंत्रियों डॉ. नरोत्तम मिश्रा, श्री तुलसी सिलावट, श्री कमल पटेल, श्री गोविंद सिंह राजपूत और सुश्री मीना सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री बी.डी.शर्मा, विधायकगण, अन्य जन-प्रतिनिधि और पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी उपस्थित थे।

शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के सांदीपनि सभागार में गरिमापूर्वक आयोजित किया गया। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया।

राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने आज यहां राजभवन में सादे समारोह में कुमारी मीना सिंह को कैबिनेट मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। (21/अप्रैल/2020)

राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल आज ओंकारेश्वर में

ज्योर्तिलिंग के दर्शन किये और पूजा-अर्चना की

भोपाल: सोमवार, मई 7, 2018, 17:58 IST (मध्य प्रदेश स्क्रीन ब्यूरो):: 

विदेशी संस्कृति के तेज़ होते हमलों के बावजूद स्वदेशी नेताओं ने अपनी संस्कृति और धर्म को नहीं छोड़ा। आज भी श्रद्धा का सिलसिला जारी है। राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल ने आज उसी श्रद्धा भावना से ओंकारेश्वर में ज्योर्तिलिंग के दर्शन किये और पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने मंदिर में किये गये विकास कार्यों का अवलोकन भी किया।

श्रीमती पटेल को मंदिर समिति द्धारा स्मृति-चिन्ह भी भेंट किया गया। पूजा अर्चना के इस शुभ अवसर पर राज्यपाल ने सैलानी टापू भ्रमण भी किया। श्रीमती पटेल की इस धार्मिक यात्रा से यह अवसर एक और यादगारी दिन बन गया। 

पहन लो जैकेट अगर बिजली नहीं तो क्या हुआ

MP में शिक्षकों के लिए विशेष ड्रेस कोड की जैकेट 

भोपाल: 10 फरवरी 2018: (मध्य प्रदेश स्क्रीन ब्यूरो//इंट.)::

"डिजिटल इंडिया" और "विकास" के इस युग में प्राथमिकताएं बदल रही हैं। कभी जनाब दुष्यंत कुमार साहिब ने कहा था:

भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ; 

आजकल दिल्ली में है ज़ेर-ए-बहस ये मुदद्आ। 

अब जबकि प्रदेश में बहुत सी बातें विकास करने वालों का ध्यान मांग रही हैं उस समय कुछ नए ऐलान सामने आ रहे हैं। 

एक ऐलान सुनने में आया है कि मध्य प्रदेश के शिक्षकों को अब नया ड्रेस कोड मिलने वाला है। शिक्षकों को "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी"(निफ्ट) की तरफ से डिजाइन की गई जैकेट दी जाएंगी।  उनकी शख्सियत में निखार आएगा और वे सचमुच राष्ट्र निर्माता दिखने लगेंगे। आम जनता के मुद्दों से जुड़ कर काम कर रहे एक जानेमाने टीवी चैनल एनडीटीवी की खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय शाह ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि शिक्षकों को महसूस हो कि वे एक महान कार्य कर रहे हैं और उनकी पहचान सरकारी शिक्षक के तौर पर हो सके। इस फैसले मुताबिक राज्य में करीब ढाई लाख सरकारी शिक्षकों को जल्द ही ये जैकेट मुहैया कराई जाएंगी। राज्य के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी शिक्षकों को निफ्ट की तरफ से डिजाइन की गई जैकेट पहननी होंगी, जैकेट पर राष्ट्र निर्माता नाम की नेमप्लेट भी लगी होगी। 

गौररतलब है कि यह सरकारी आदेश ऐसे समय आया है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पिछले वर्ष यह स्वीकार किया था कि राज्य में एक लाख से ज्यादा स्कूलों में बिजली नहीं है, 17 हजार से ज्यादा स्कूल में केवल एक-एक शिक्षक पर निर्भर हैं और करीब 50 हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं।

इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने इसकी आलोचना की है और कहा है की वास्तविक मुद्दों पर दशा देने की बजाये ड्रेस कोड जैसे मुद्दे प्राथमिक बना कर एक ख़ास विचारधारा को लागू करने का छुपा एजेंडा है यह योजना। गौरतलब है कि यह प्रयास काफी देर से जारी है।  डाक बाबुओं के लिए भी विशेष ड्रेस बनाने की बात चली थी। 

अब लगे हाथ दुष्यंत कुमार साहिब की ग़ज़ल के कुछ और शेयर भी पढ़ लीजिये। 

भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ 
आजकल दिल्ली में है ज़ेर-ए-बहस ये मुदद्आ ।
मौत ने तो धर दबोचा एक चीते कि तरह 
ज़िंदगी ने जब छुआ तो फ़ासला रखकर छुआ । 
गिड़गिड़ाने का यहां कोई असर होता नही 
पेट भरकर गालियां दो, आह भरकर बददुआ । 
क्या वज़ह है प्यास ज्यादा तेज़ लगती है यहाँ 
लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुँआ । 
आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को 
आप के भी ख़ून का रंग हो गया है साँवला । 
इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो 
जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुँआ । 
दोस्त, अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो 
उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ । 
इस शहर मे हो कोई बारात हो या वारदात 
अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियाँ ।

INDIA: मध्यप्रदेश के सतना जिले में मातृत्व और बाल स्वास्थ की स्थिति

Tue, Dec 3, 2013 at 9:56 AM

An Article by the Asian Human Rights Commission                              --आनंदी लाल

मध्यप्रदेश के सतना जिले का मझगवां ब्लाक उ.प्र. की सीमा से लगा किनारे का ब्लाक है। भौगोलिक रुप से यहां की स्थिति पहाड़ों और जंगलो वाली है, अधिकतर खेती सिर्फ प्रकृति पर आधारित है, जिसमें यदि मौसम अनुकूल रहा तो वर्ष मे गेहू, चना, बाजरा, धान, अरहर आदि की फसलें एक बार होती है।

जनसंख्या की दृष्टि से ब्लाक में दलित और आदिवासी समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है। आदिवासी समुदाय में यहां कोल, मवासी, गोंड, खैरवार है, जिसमें कोल,मवासी तथा खैरवार आदिवासी समुदाय की परिस्थितियां यहां बेहद चिन्ताजनक है इस समुदाय के सामने वर्तमान में अपना जीवन यापन और भरण-पौषण का विकट संकट विद्यमान है।

96 ग्राम पंचायतों वाले इस ब्लाक में लगभग 1000 छोटे-बड़े राजस्व व गैर राजस्व गांव है। इस ब्लाक में आदिवासी बाहुल्य अधिकांश गांव पहाड़ों के किनारे, जंगलों के बीच बसे हैं। इन गावों में पहुँच मार्ग, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ की मूलभूत सेवाओं का व्यापक अभाव है। वर्षो से सरकार द्वारा विकास व सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाएं यहां कोल, मवासी, खैरवार के नाम पर बनती व चलती आईं हैं। किंतु अभी तक यथोचित लाभ उन तक नहीं पहुँचा हैं। कारण कि शासन-प्रशासन के साथ स्थानीय दबंगों की मिली भगत का जाल बेहद मजबूत और घना है, सामंतशाही का रौब यहां आज भी आसानी से दिखाई देता है। शोषण, बेगारी और दासता के जिंदा उदाहरण लगभग हर गांव में हैं।

जंगलों का कम होना,लघु वनोपज 

Courtesy Photo

का निरंतर घटना इसके साथ ही जंगलों पर सख्त होता सरकारी नियंत्रण भी यहां की आदिवासी समुदाय की दुर्दशा का बड़ा कारण है। आज भी इस क्षेत्र के हजारों आदिवासी परिवार जंगल से जलाऊ के गट्ठे रोजाना सर पर ले जाकर नजदीकी कस्बों में बेंचकर अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में इनके नौनिहालों का जीवन हर पल कुपोषण और भुखमरी की दोधारी तलवार पर रहता है।

बच्चों में कुपोषण की स्थिति

मवासी, खैरवार, कोल आदिवासी समुदय के 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की स्थिति खतरनाक है। कोल समुदाय के बच्चों में कुपोषण 40 से 50 प्रतिशत और मवासी व खैरवार समुदाय के बच्चों में 50 से 70 प्रतिशत तक है।

विगत वर्षों में क्षेत्र के 30 गांवों में हमारे संगठन के साथियों ने लगभग 300 कुपोषित बच्चों की मृत्यु की घटनाओं से जुड़े तथ्यों को संकलित किया था। यदि व्यापकता से ब्लॉक के अन्य गांवों की जानकारी एकत्र की जाए तो शायद यह संख्या प्रतिवर्ष हजारों बच्चों में जाएगी।

चित्रकूट (मझगवां) परियोजना के अनुसार कुपोषण की स्थिति

चित्रकूट (मझगवां) परियोजना कार्यालय के अनुसार 153 कुल आंगनवाड़ी केन्द्र और 33 मिनी केन्द्रों में माह जुलाई 2013 में कुपोषण की स्थिति निम्नवत रही। 0 से 5आयु वर्ग के कुल 16218 बच्चों में से 4186 बच्चे कम वजन के तथा 615 बच्चे अति कम वजन के हैं।

उपरोक्त आंकड़ों से ऐसा लग रहा है कि क्षेत्र में अति कम वजन (गंभीर कुपोषित) बच्चों की संख्या कम है। अर्थात कुपोषण का ग्राफ घटा है। जबकि, यह स्थिति सही नहीं है।

एक वर्ष से लगातार ट्रेकिंग किए गए बच्चों की स्थिति

हमारे द्वारा क्षेत्र के 09 गांवों बरहा भवान, गहिरा गढ़ी घाट, पिण्डरा कोलान, रामनगर खोखला, कानपुर, पड़ो, पुतरिहा, झरी कॉलोनी, किरहाई पोखरी, आदि के 358बच्चों की माह जनवरी से अगस्त 2013 तक प्रतिमाह ट्रेकिंग की गई जिसमें 42 गंभीर कुपोषित बच्चों की स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आया।

कुपोषण के मुद्दे पर स्थानीय सामाजिक नजरिया

स्थानीय भाषा में लोग अति कुपोषित बच्चों को सूखा रोग ग्रसित बच्चा कहते हैं। परिजन कई मौकों पर ऐसे बच्चों का इलाज दवाओं या झाड़ फूंक से करते हैं। कई बार दोनों तरीके अपनाते हैं। प्रभावित परिवार के लोग ऐसे बच्चों की स्थिति या मृत्यु के बारे में भाग्य और विधाता की नियति मानते हैं। स्वास्थ्य विभाग और एकीकृत बाल विकास परियोजना के लोग कहते हैं कि ''माता पिता की लापरवाही और अधिक संतानें पैदा करना इसका मुख्य कारण है।'' उच्च वर्ग के स्थानीय लोग इसे कर्मों का फल व भगवान के लेखा-जोखा से जोड़ते हैं।

कोल, मवासी समुदाय की स्थितिः

मझगवां ब्लॉक के 20 आदिवासी गांवों के एक गैर सरकारी अध्ययन के मुताबिक यहां 70 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं। शेष 30 प्रतिशत परिवार भी अधिकतम 5 एकड़ तक भूमि के स्वामी हैं। आदिवासियों की कुछ जमीनों पर यहां के भूमि माफिया या दबंग वर्ग के लोगों का अवैध कब्जा है। कुछ धोखाधड़ी व कर्ज आदि के कारण भी यह स्थिति बनी है।

अधिया, बटाई की खेती, रोजनदारी की मजदूरी, फसल कटाई के समय की मजदूरी, महुआ, जड़ी-बूटी, तेंदू पत्ता आदि लघु वन उपजों का संकलन और पूरे साल जलाऊ लकड़ी के गटठों को बेचकर आने वाली रोजमर्रा की आय ही इस समुदाय के पालन पोषण का मुख्य जरिया है।

शादी व्याह और बीमारी आदि पारिवारिक वजहों से लिया गया स्थानीय साहूकारों व दबंगों के कर्ज में भी ब्याज के रूप में इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा जाता है। कई नौजवान महिला-पुरूष विगत 5-6 वर्ष से पलायन पर जाने को भी मजबूर हुए हैं।

शिक्षा का प्रतिशत 30 वर्ष से ऊपर के लोगों के कोल समुदाय में लगभग 45 व मवासी में लगभग 30 है। हाई स्कूल से ऊपर तो यह अनुपात मात्र 10 प्रतिशत ही है। अभी भी लड़कियों की शादी आम तौर पर 15-16 वर्ष की उम्र में कर दी जाती है। शादी के बाद ज्यादातर नव विवहित दम्पत्ति अपना अलग परिवार बसाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। ज्यादातर लड़कियां 10 वर्ष की उम्र होते तक माता पिता के साथ घर, खेत और जंगल के कामों में बराबर सहयोग करने लगती हैं। घर का पानी भरना, खाना पकाना, साफ-सफाई व छोटे बहन भाइयों की देखभाल का जिम्मा भी इन पर आने लगता है। प्राथमिक स्वास्थ्य और टीकाकरण की सेवाएं गर्भकाल से एक वर्ष तक बच्चों को मिलने का प्रतिशत यहां पर 27 है। यहां लगभग हर आदिवासी गांव में पेयजल की समस्या है।

96 ग्राम पंचायतों के बीच ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ही कुछ हद तक लोगों की स्वास्थ्य सुविधा का विकल्प है। शेष अन्य स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी अनदेखी व विभागीय लापरवाही का शिकार हैं। ऐसे में दर्जनों झोलाछाप डाक्टर, अवैध क्लीनिक एवं गांव-गांव में घूमने वाले अनपढ़ डाक्टरों से अनजाने में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर लोग अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। गरीबी के कारण भी लोग जिला मुख्यालय या अच्छे डाक्टरों तक नहीं पहुंच पाते हैं।

आनंदी लाल "आदिवासी अधिकार मंच, मझगवां" के साथ मिलकर काम कर रहे हैं

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About the Author: Mr. Anandi Lal is a grassroot activist working with 'Adivasi Adhikar Manch', Majhgawan.

About AHRC: The Asian Human Rights Commission is a regional non-governmental organisation that monitors human rights in Asia, documents violations and advocates for justice and institutional reform to ensure the protection and promotion of these rights. The Hong Kong-based group was founded in 1984.

मध्य प्रदेश सरकार की महिला नीति:

बाढ़ की संभावनाओं पर घर बनाने का जतन         --प्रशान्त कुमार दूबे

An Article by the Asian Human Rights Commission

बाढ़ की संभावनायें सामने हैं, और नदियों के किनारे घर बने हैं।

मशहूर शायर दुष्यंत कुमार का यह शेअर प्रदेश में घनघोर जल्दबाजी में की जा रही एक कसरत पर मौजूं है | देश में पहली बार महिला नीति बनाने का तमगा हासिल करने वाले और विगत एक साल से बगैर महिला नीति के सांसे भरते मध्यप्रदेश में नई महिला नीति को बनाने की कवायद जोर-शोर से चल रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग और प्रशासन अकादमी की महिला शाखा इस पर कसरत कर रही है। पर यह सब बहुत ही जल्दबाजी में हो रहा है। क्यूंकि खबर है कि प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री इस नीति को अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लागू कर इसे भुनाना चाहते हैं। यह जनसंपर्क विभाग का एक महत्वपूर्ण काम है कि चुनावी साल में दिवसों की महत्ता को जम कर भुनायें और कमोबेश वही हो रहा है। बहरहाल जल्दबाजी में बन रही इस महिला नीति के काफी उथले होने के आसार हैं। यह नीति यदि 8 मार्च को लागू नहीं की गई तो भी मार्च में यह लागू हो ही जायेगी |

प्रदेश सरकार के साथ एक जुमला साथ चलता है कि गलती करना और उसे दोहराते रहना | यह महिला नीति के साथ भी हो रहा है | ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश की महिला नीति 2008-12 तैयार की गई थी जिसका लक्ष्य विकास की मुख्य धारा में महिला की गरिमापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित नीतियों का परिणाममूलक क्रियान्वयन करना रखा गया। इस महिला नीति में महिलाओं के घटते लिंग अनुपात,बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम, महिलाओं के प्रति हिंसा, महिलाओं व किशोरी बालिकाओं की शिक्षा व गुणात्मक स्वास्थ्य सेवायें, प्रत्येक स्तर पर निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवस्था में भागीदारी, जेण्डर पर आधारित बजट व्यवस्था तथा नीतिगत प्रावधानों की मानिटरिंग, मूल्याकंन और प्रतिवेदन को शामिल किया गया था । पर एसा कुछ हुआ नहीं और नयी नीति की तैयारी चालू हो गयी है |

आइये जरा पिछली नीति के कुछेक वायदों और आज के हालात पर गौर करें | अव्वल तो यही कि बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में मध्यप्रदेश पिछले 10 वर्षों से पहले स्थान पर है | इस कलंक को धोने के लिए पिछली नीति में प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थानों में महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करना था, जो आज तक नहीं हुई। ट्रेफिकिंग को रोकने के लिये निगरानी व्यवस्था बनाई जानी थी जो बनी नहीं, बल्कि ट्रेफिकिंग पिछले पांच सालों में और बढ़ी है। केवल पिछले सात सालों में ही 8108 बालिकाओं की गुमशुदगी दर्ज है | हालाँकि अभी 2 माह पहले जरूर एक हेल्पलाइन बनी है जो स्वागत योग्य कदम है लेकिन वह भी दिल्ली प्रकरण से उपजे चौतरफा दवाब का नतीजा है |

पिछली नीति में महिलाओं के भू अधिकारों के संदर्भ में समानाधिकार दिये जाने पर जोर दिया गया था, लेकिन इसी राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करने पर 1 प्रतिशत शुल्क की छूट के प्रावधान तक को खत्म कर दिया गया। इसके लिए कानून भी बनाया जाना था, पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी। एनएफएचएस-3 के अनुसार 56 फीसदी खून की कमी वाली महिलाओं के प्रदेश में किशोरी स्वास्थ्य को बेहतर करने और पोषण देने की बात कही गई थी लेकिन अभी भी यह सरकार हर गांव में केवल दो ही किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार उपलब्ध करवा रही है, ना कि सभी बालिकाओं को । सबला योजना(केंद्र प्रवर्तित) भी प्रदेश के 15 जिलों तक सीमित है बाकी 35 जिलों के लिए कुछ नहीं।

नीति यह भी कहती थी कि गर्भकाल में महिलाओं से मेहनत करवाने से ठेकेदार पर कार्यवाही होगी। परन्तु आज तक एक भी ठेकेदार के खिलाफ प्रदेश में कोई कोई भी कार्यवाही नहीं हुई बल्कि गर्भवती महिलायें तो मनरेगा जैसे सरकारी कार्यक्रमों में ही काम करती पाई जा रही हैं। इस पूरे मसले पर महत्वपूर्ण था कि हर साल महिलाओं की स्थिति पर नवीन आंकड़ों और राज्य स्तर पर उठाये जा रहे कदमों के संबंध में एक स्थिति पत्र बनाने और उसे सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की थी, लेकिन अब तक यह पत्र एक बार भी नहीं निकला है। क्रियान्वयन की निगरानी इसी विभाग के पास थी लेकिन निगरानी हुई होती तो शायद हमें यह मर्सिया गाने की जरूरत थी ही नहीं।

हां कुछ हुआ है तो वह है पंचायती राज्य एवं शहरी निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण। यह काबिल-ए-गौर है और इसलिये सरकार बधाई की पात्र है लेकिन यह भी देखना सरकार का ही काम है कि उन जनप्रतिनिधियों की क्षमतावृद्धि कैसे की जाये ताकि वे बेहतर काम कर सकें। इसी प्रकार बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम और बालिका शिक्षा पर तो ध्यान दिया जा रहा है पर बालिकायें स्कूल क्यों छोड़ती हैं उस पर ज्यादा कसरत नहीं हुई है।

सरकार ने यह भी कहा था कि गरीबी परिवारों की बालिकाओं को विवाह में विशेष सहायता दी जायेगी। सरकार ने इसके लिये प्रावधान तो बढ़-चढ़कर किये पर कन्या को दान की वस्तु समझते हुये ‘कन्यादान’ योजना लागू कर दी। ‘कन्यादान’ शब्द यदि राज्य उपयोग करता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं होगी। समझ से परे यह भी है कि एक राज्य महिला नीति बनाते समय महिलाओं को समता, समानता, गरिमा व क्षमताओं के साथ महिला को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करता है लेकिन दूसरी ओर उसी महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हुये कन्यादान योजना लागू करता है। खबर यह भी है कि नई महिला नीति का प्रारुप भी इस पर मौन है और नीति नियंता भी।

तो सवाल यह है कि यदि पिछली नीति के क्रियान्वयन का यह स्तर है तो क्या यह माना जाये कि यह नीतियां महज रस्मअदायगी ही होती हैं ताकि यदि विकास के तराजू पर तौला जाये तो राज्य कह सके कि हमने महिला नीति बनाई है। पिछली महिला नीति 2008-2012 में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किये थे पर छः साल बाद भी ढांक के तीन पात, तो फिर ऐसी नीति का क्या औचित्य .....? क्या यह नीतियां दिखावे या वेबसाईट पर शोभा बढ़ाने के काम आती हैं ताकि जब गूगल पर सर्च किया जाये तो टप से उछल कर महिला नीति, मध्यप्रदेश सामने आ जाये और महिलाओं के हक में मध्यप्रदेश का यशगान गाया जा सके। सवाल तो यह भी है कि क्या यह नीतियाँ मुख्यमंत्री और प्रशासन के खम ठोंकने के काम ही आती हैं या संदर्भित समूह के उत्थान की वास्तविक चिंता भी समाहित होती है। जवाब है नहीं। क्यूंकि यदि नीतियों और उनके प्रावधानों को सरकार गंभीर मानती तो फिर पिछले एक साल से प्रदेश में तो नीति ही नहीं है तो सरकार इतनी कछुआ चाल से क्यूँ रेंगती रही ? अब जबकि दिल्ली प्रकरण से देश भर में बने माहौल से प्रदेश सरकार की लुटिया भी ना डूबने लगे तो सरकार आनन-फानन में यह नीति बनाने पर विचार कर रही है |

प्रदेश के तमाम महिला संगठनों ने इन सभी मुद्दों पर अपनी तल्ख़ टिप्पणी करते हुये यह मांग की है कि ना केवल बेहतर नीति बनाई जाये बल्कि पुरानी महिला नीति के प्रावधानों और उनके हश्र को ध्यान में रखते हुये सरकार उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का खाका भी खींचा जाए। प्रदेश के करीब 20 संगठनों ने महिला नीति को लेकर व्यापक सुझाव भी राज्य सरकार को सौंपे हैं | नागरिक अधिकार मंच की उपासना बेहार कहती हैं कि सरकार को इतनी जल्दबाजी की बजाय प्रस्तावित महिला नीति को जनमंचों पर लाना चाहिये, ताकि उस पर गंभीर चर्चायें हों और उसके बाद ही सरकार आगे बढ़े । इससे हटकर एक बड़ा सवाल कि सरकार जो नीति में लिखेगी, वो अपनाने के लिये कितना तैयार है, यह भी वह बताये । देखना यह भी होगा कि पिछली बार के नीति दस्तावेज की प्रथम पंक्ति की तरह सरकार इस बार भी महिला को प्रकृति की सबसे सुंदर कृति बतायेगी या महिला को सुन्दर और कुरुप की छवि से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व मानेगी और उसे आगे लाने के प्रयास भी करगी।

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About the Author: Mr. Prashant Kumar Dubey is a Rights Activist working with Vikas Samvad, AHRC's partner organisation in Bophal, Madhya Pradesh. He can be contacted at prashantd1977@gmail.com

About AHRC: The Asian Human Rights Commission is a regional non-governmental organisation that monitors human rights in Asia, documents violations and advocates for justice and institutional reform to ensure the protection and promotion of these rights. The Hong Kong-based group was founded in 1984.

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मध्‍य प्रदेश के शिवपुरी में कौशल विकास केंद्र

08-फरवरी-2013 12:45 IST
आरईसी ने सीएसआर के तहत 192.30 लाख रूपये की सहायता दी 
सरकारी उद्यम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) कॉरपोरेट सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व (सीएसआर) पहल के तहत अजा/अजजा/अपिव/महिला तथा समाज के कमजोर वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उन्‍हें रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्‍य से वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 

मध्‍य प्रदेश के शिवपुरी में प्रशिक्षण केंद्र पर कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्‍ध कराने के लिए आरईसी ने निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये है। यह हस्‍ताक्षर केंद्रीय विद्युत राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री ज्‍योतिरादित्‍य एम.सिंधिया, आरईसी के सीएमडी श्री राजीव शर्मा, सीआईडीसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्‍य प्रो. निरंजन स्‍वरूप तथा विद्युत मंत्रालय के अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किये गए। 

मध्‍य प्रदेश के शिवपुरी स्थित यह कौशल विकास केंद्र राज्य में इस तरह का पहला केंद्र है। यह मध्‍य प्रदेश के विभिन्‍न जिलों के रहने वाले लगभग पांच सौ युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने में मदद करेगा ताकि वे निर्माण उद्योग से संबंधित विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के जरिए रोजगार प्राप्‍त कर सकें। अब तक लगभग एक हजार बेरोजगार युवा आरईसी के सीएसआर पहल के तहत लाभान्वित हो चुके हैं जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। 

सीआईडीसी की स्‍थापना योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा की गई है जिसका उद्देश्‍य निर्माण उद्योग के कामकाज की दिशा में सुधार लाने के लिए कार्य करना है। 

इस अवसर पर मंत्री महोदय ने आरईसी तथा सीआईडीसी को ग्रामीण गरीबों के लाभ के लिए किये गए इस महत्‍वपूर्ण कार्य के लिए बधाई दी। (PIB)
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वि.कासोटिया/आनंद/सुमन-496

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी योजना धन

06-फरवरी-2013 16:05 IST
मध्य प्रदेश बना योजना धन का पूरा उपयोग करने वाला पहला राज्य
केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री चिरंजीवी ने पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी योजना निधि का अपने राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों में पर्यटन ढांचे के विकास में पूर्ण उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को बधाई दी है। मध्य प्रदेश इस योजना निधि का पूरा उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2013-14 के लिए पर्यटन विकास से संबंधित परियोजनाओं के बारे में आयोजित बैठक के बाद उन्होंने राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा परियोजनाओं को समय पर लागू करने और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2010-11 तक) के तहत जारी की गई राशि के उपयोग के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। 

इस प्रकार मध्य प्रदेश, देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने राशि उपयोग और कार्यपूर्ण होने के सभी प्रमाण पत्र जमा कर दिए हैं। उसके पास भारत सरकार की कोई निधि बकाया नहीं है तथा उसने धन के उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए गए धन का उपयोग मांडू, विदिशा, शिवपुरी, बुरहानपुर, महेश्वर, दतिया, इंद्रानगर, मंदसौर, हांडिया, बैतुल और चित्रकूट जैसे पर्यटक स्थलों के विकास पर किया है। (PIB)
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वि.कासोटिया/इंद्रपाल/शदीद–458