भोपाल में किया मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ

भोपाल : शनिवार, दिसम्बर 20, 2025, 19:26 IST

मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहरलाल ने दिखाई हरी झंडी

भोपाल: शनिवार, 20 दिसम्बर 2025 at 19:26 IST:

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहरलाल ने शनिवार की शाम भोपाल के सुभाष नगर मेट्रो ट्रेन स्ट्रेशन से हरी झंडी दिखाकर 7 किलोमीटर ट्रेक में चलने वाली मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया।

भोपाल में मेट्रो ट्रेन परियोजना के प्रथम चरण में इस ट्रेक पर नियमित मेट्रो ट्रेन संचालन प्रारंभ किया गया है। भोपाल में लगभग 30 कि.मी. लंबाई में मेट्रो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय मंत्री श्री खट्टर ने अनेक जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों और नागरिकों की उपस्थिति में मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ अवसर पर हरी झंडी दिखाकर एम्स के लिए ट्रेन को रवाना किया। इसके पूर्व उन्होंने मेट्रो ट्रेन कार्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से मेट्रो ट्रेन संचालन के संबंध में तकनीकी जानकारियां प्राप्त कीं।

अशोक मनवानी

भोपाल मेट्रो: शहरी परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक पहल

प्रविष्टि तिथि: 19th December  2025 at 4:56 PM by PIB Bhopal//मध्यप्रदेश स्क्रीन

भोपाल को शीघ्र ही एक आधुनिक, सुरक्षित एवं विश्वस्तरीय शहरी परिवहन प्रणाली की सौगात

कुल 30.8 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो परियोजना में दो प्रमुख कॉरिडोर शामिल हैं—

भोपाल: 19 दिसंबर 2025: (PIB Bhopal//मध्यप्रदेश स्क्रीन डेस्क):: 

भोपाल में मैट्रो की नई सौगात की दस्तक हो चुकी है। इसके चालू होने पर भोपाल के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इसकी विभिन्न रंगों की गाड़ियां लोगों को बहुत तेज़ी से आवाजे की सुविधा प्रदान करेंगी। घंटों का सफर मिनटों में सिम्त जाएगा। 

ऑरेंज लाइन: 16.74 किमी की यात्रा तय करेगी। इस फैसले में कई इलाके और स्टेशन कवर होंगें। 

ब्लू लाइन: 14.16 किमी की दूरी तय करेगी। साथ ही परियोजना के अंतर्गत एक अत्याधुनिक मेट्रो डिपो का निर्माण भी किया गया है।

भोपाल मेट्रो के प्रथम चरण के अंतर्गत ऑरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर का शुभारंभ किया जा रहा है। लगभग 7 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर में 8 स्टेशन शामिल हैं— एम्स (AIIMS), अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केंद्रीय विद्यालय एवं सुभाष नगर।

यह प्रायोरिटी कॉरिडोर शहर के प्रमुख व्यावसायिक एवं आवासीय क्षेत्रों को जोड़ते हुए यातायात के दबाव को कम करेगा तथा नागरिकों को सुरक्षित, सुगम एवं समयबद्ध यात्रा सुविधा प्रदान करेगा। इस कॉरिडोर की कुल लागत ₹2225 करोड़ है एवं प्रतिदिन लगभग 3000 यात्रियों के लाभान्वित होने की संभावना है।

भोपाल मेट्रो परियोजना को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए विकसित किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

सभी स्टेशनों पर हाई-स्पीड लिफ्ट एवं एस्केलेटर  भी उपलब्ध रहेगा।  

इसी तरह दिव्यांगजनों हेतु सुगम प्रवेश, व्हीलचेयर सुविधा एवं ब्रेल साइनेज

AI आधारित CCTV निगरानी, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर एवं उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली

सोलर पावर एवं रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग जैसी पर्यावरण-अनुकूल तकनीक

पूर्णतः वातानुकूलित कोच, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट एवं आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली

भोपाल मेट्रो केवल एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी, हरित भविष्य और नागरिकों के बेहतर जीवन स्तर की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके शुभारंभ के साथ ही भोपाल एक आधुनिक, सुरक्षित एवं सुलभ राजधानी के रूप में नई पहचान स्थापित करने की ओर अग्रसर है।

***//(रिलीज़ आईडी: 2206599)

मिशन महिला-शक्ति के स्वर्णिम दो वर्ष-सुश्री निर्मला भूरिया

भोपाल : सोमवार, दिसम्बर 15, 2025, 19:31 IST

दो वर्ष समग्र विकास के अद्वितीय कालखंड के रूप में दर्ज हुए हैं

महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा और सम्मान ने लगातार पकड़ी रफ़्तार 

भोपाल: सोमवार, 15 दिसम्बर 2025:(मीडिया लिंक 32//मध्यप्रदेश स्क्रीन डेस्क//)::

मध्यप्रदेश में बीते दो वर्ष महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा, सम्मान और समग्र विकास के अद्वितीय कालखंड के रूप में दर्ज हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व और संवेदनशील दृष्टिकोण से प्रदेश में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव  की मंशा स्पष्ट रही है—हर महिला को सुरक्षित जीवन, हर बालिका को प्रोत्साहन तथा हर बच्चे को बेहतर भविष्य का अधिकार मिले। इन्हीं लक्ष्यों को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक ऐतिहासिक पहलें की गईं, जिनसे समाज में सकारात्मक परिवर्तन की व्यापक लहर उत्पन्न हुई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में मैं यह बताते हुए गर्व का अनुभव करती हूँ कि मिशन वात्सल्य के माध्यम से प्रदेश में हजारों बच्चों को नए जीवन अवसर प्रदान किए गए हैं। स्पॉन्सरशिप योजना ने कमजोर परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य किया है, जिसके अंतर्गत प्रति माह 4 हजार रुपये की वित्तीय सहायता ने परिवारों और संस्थाओं दोनों को सशक्त बनाया है। वर्ष 2024-25 में 20,243 बच्चों को इस सहायता का लाभ मिला और वर्ष 2025-26 के लिए 32,896 बच्चों के प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ने चौबीसों घंटे त्वरित सेवा उपलब्ध कराते हुए दो वर्षों में लगभग 48,872 बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना सबसे क्रांतिकारी पहलों में से एक रही है। कई राज्यों ने इसका अनुसरण किया है। जून 2023 से अक्टूबर 2025 तक महिलाओं को नियमित रूप से 29 किस्तों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। तीन बार विशेष सहायता राशि के रूप में प्रति बहन 250 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए गए, जिससे लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक संबल मिला। कुल 44,917.92 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में पारदर्शी डिजिटल अंतरण के माध्यम से प्रदान किए गए, जिसने मध्यप्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई दिशा दी है।

मिशन शक्ति के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटरों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पिंक ड्राइविंग लाइसेंस, जेंडर चैंपियन पहल और सशक्त वाहिनी कार्यक्रमों ने महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण को और मजबूती प्रदान की है। वर्ष 2024-25 में वन स्टॉप सेंटरों ने 31,763 महिलाओं को सहायता प्रदान की और 2025-26 में अक्टूबर तक 20,332 महिलाओं को त्वरित राहत और परामर्श उपलब्ध कराया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत नवजात बालिकाओं का स्वागत, पूजा-अर्चना और व्यापक पौधारोपण ने समाज में बेटियों के सम्मान की संस्कृति को मजबूत किया है। पिंक ड्राइविंग लाइसेंस और जेंडर चैंपियंस जैसी पहलें बालिकाओं के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को नई उड़ान दे रही हैं।

राज्य एवं जिला स्तर के हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन ने जनजागरूकता की दृष्टि से अभूतपूर्व कार्य किया है। 100 दिवसीय अभियान, घरेलू हिंसा निरोधक कार्यक्रम, बाल विवाह मुक्ति प्रतिज्ञा, PC-PNDT अधिनियम जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और आत्मरक्षा कार्यक्रमों ने समाज में व्यापक संवेदनशीलता विकसित की है। वर्ष 2024-25 में 1.47 लाख से अधिक गतिविधियाँ आयोजित हुईं और लाखों नागरिकों की भागीदारी ने यह सिद्ध किया कि मध्यप्रदेश, महिला सम्मान और सुरक्षा के विषय में समाज को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।

सखी निवास (वर्किंग वुमन हॉस्टल) और शक्ति सदन ने कार्यरत महिलाओं तथा संरक्षण की आवश्यकता वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास का मजबूत तंत्र निर्मित किया है। नए हॉस्टलों के निर्माण से प्रदेश में महिलाओं के लिए और अधिक सुरक्षित सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। महिला हेल्पलाइन 181 ने दो वर्षों में लगभग 1.7 लाख से अधिक महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान की है, जो शासन की संवेदनशीलता का प्रमाण है।

आंगनवाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। 12,670 मिनी आंगनवाड़ियों को पूर्ण आंगनवाड़ी में उन्नत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सेवाओं की गुणवत्ता और महिलाओं के लिए रोजगार दोनों में वृद्धि हुई है। ‘चयन पोर्टल’ की शुरुआत ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है और हजारों कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को नई नियुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में पीएम-जनमन तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान के माध्यम से सैकड़ों नए आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन प्रारंभ किया गया है। इससे जनजातीय महिलाओं और बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ उनके गांवों तक उपलब्ध कराई गई हैं। हजारों भवनों के निर्माण और उन्नयन से आंगनवाड़ी व्यवस्था अधिक सशक्त और सुरक्षित बनी है।

पोषण अभियान के अंतर्गत लाखों बच्चों के विकास की निगरानी के लिए अत्याधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। फेस-मैच आधारित सत्यापन ने हितग्राहियों को पारदर्शी और समयबद्ध लाभ दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसे अभियानों ने पोषण और पर्यावरण—दोनों आयामों को जोड़कर जनभागीदारी का नया मॉडल प्रस्तुत किया है।

इन सभी उपलब्धियों के मूल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की वह स्पष्ट सोच और संवेदनशील दृष्टिकोण है, जिसके कारण आज मध्यप्रदेश महिला और बाल विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल योजनाओं की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि हर महिला, हर बालिका और हर बच्चे तक सुरक्षा, सम्मान, समान अवसर और आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण की रोशनी पहुँचाना है। आने वाले वर्षों में भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और मध्यप्रदेश, आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त समाज के रूप में नए मानक स्थापित करेगा।

 (लेखक मध्यप्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं।) 

उनका यह लेख MP Info से साभार लिया गया है 

विन्ध्य की उड़ान को लगे पंख-- राजेन्द्र शुक्ल

 भोपाल : रविवार, नवम्बर 9, 2025, 17:35 IST

सोमवार से एटीआर 72 की भी उड़ान शुरू

भोपाल : रविवार, नवम्बर 9, 2025, 17:35 IST

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जब कहते थे कि वह दिन भी अब दूर नहीं जब हमारे देश के 'हवाई चप्पल वाले लोग भी हवाई जहाज में उड़ान भरेंगे' तब विरोधी इसे महज जुमला कहकर बात हवा में उड़ा देते थे। ऐसे लोगों को आज रीवा आकर देखना चाहिए कि सपना किस तरह यथार्थ के धरातल पर उतरकर चरितार्थ होता है।

राजेन्द्र शुक्ल

10 नवंबर 2025 का दिन कई पीढ़ियों की परिकल्पना और सपने को यथार्थ में परिवर्तित होने का दिन है जब एटीआर 72 वायुयान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। उड्डयन विभाग के हमारे केन्द्रीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, विन्ध्य के सांसद, विधायक गण व नागरिक विन्ध्य के विकास के इस मंगलाचरण के साक्षी होंगे। हम यहीं रुकने वाले नहीं है शीघ्र ही इंदौर से वायुमार्ग से जुड़ने वाले हैं। अगले चरण में मुंबई, पुने, बेंगलुरु जैसे शहरों से सभी इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। हमसे मीडिया के लोग पूछते हैं कि इसके आगे और क्या? मेरा जवाब है एयरबस, सिर्फ 500 मीटर का रनवे और बढ़ा देंगे।

प्रधानमंत्री जी ने रीवा में हवाई सेवा के विस्तार के लिए जिस तरह से अपनी रुचि प्रदर्शित की है उसके लिए हम विन्ध्यवासी उनके प्रति चिर ऋणी रहेंगे। 9 सितंबर 2024 को डीजीसीए ने रीवा एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान के लिए लायसेंस जारी किया था। 20 अक्टूबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने रीवा एयर पोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया इसके साथ ही रीव- दिल्ली और रीवा -इंदौर के लिए हवाई उड़ान का पथ प्रशस्त हुआ। इस के लिये इंडिगो और एलायंस एयर को प्रस्ताव भेजा गया। आज का दिन इसी प्रयत्न का प्रतिफल है।

हमारे तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान ने रीवा में 15 फरवरी 2023 को हवाई अड्डे की आधारशिला रखी थी। इसके साथ ही रीवा भविष्य में उत्तरमध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण एयर ट्रैफिक डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा की यात्रा पर चल पड़ा।

दो वर्ष पूर्व इंदौर में आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट में विश्वभर के उद्यमियों के बीच तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सगर्व यह घोषणा की थी कि हम मध्यप्रदेश का छठवे हवाईअड्डे को निर्मित और विकसित करने जा रहे हैं। उनकी इस घोषणा ने दुनियाभर के उन उद्योगपतियों के ध्यान को आकृष्ट किया जो यहाँ पावर व माइनिंग सेक्टर, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज की संभावनाओं को देखते हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए यह अवसरों का दरवाजा खोलने वाला है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि रीवा का हवाईअड्डा चरणबद्ध तरीके से विकसित होने की प्रक्रिया में है। पाँच साल के भीतर ही रीवा का हवाईअड्डा बोइंग की लैंडिंग और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बनकर तैय्यार रहेगा।

देश में श्री मोदी जी और प्रदेश में श्री मोहन यादव जी के कुशल और फलदायी नेतृत्व के अनुभव को देखते हुए मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि अगले पाँच वर्षों के भीतर यह सब पूर्णरूपेण यथार्थ के धरातल पर उतर जाएगा। विन्ध्य की आशाओं के केन्द्र रीवा के विकास का श्रेष्ठ व उन्नत दौर है जो स्वतंत्रता के अमृतकाल में प्रारंभ हो रहा है। मैं जब कहता हूँ कि अब रीवा मध्यप्रदेश के ही नहीं देश के समुन्नत और श्रेष्ठ महानगरों की श्रेणी में कदमताल मिलाकर चल पड़ा है तो इसके पीछे ठोस आधार है। 1956 तक रीवा विन्ध्य प्रदेश की राजधानी रहा है और तब इसकी हैसियत भोपाल, लखनऊ, पटना और भुवनेश्वर जैसे शहरों के समकक्ष थी। कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेषवश रीवा से एक प्रदेश की राजधानी का गौरव छीन लिया। 1956 से 2004 तक यह उपेक्षित और अभिशप्त पड़ा रहा। विन्ध्य में आज जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कल भी थे। आम नागरिकों में विकास की ललक और अपेक्षाएं कल भी वैसी ही थीं। केन्द्र में अटलजी और उसके बाद मोदीजी की नेतृत्व की व प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आहत और उपेक्षित विन्ध्यवासियों की पीड़ा और भावनाओं को समझा। आज यह क्षेत्र कई मामलों देश में अग्रगण्य है।

जब मैं कहता हूँ कि रीवा एयरपोर्ट उत्तरमध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट होगा तो मेरी दृष्टि के सामने सिंगरौली का पावर काम्प्लेक्स उभरकर सामने आता है। सिंगरौली में थर्मल प्लांटस में 20,000 मेगावाट से ज्यादा विद्युत उत्पादन होता है। देश का यह सबसे बड़ा पावर काम्प्लेक्स है। रीवा से सिंगरौली तक विश्वस्तरीय सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित होकर पूर्णता के करीब है। जो यात्री पाँच घंटे में बनारस पहुँचते थे वे दो घंटे में रीवा एयरपोर्ट के लाउंज में होंगे। विन्ध्य की 29 बड़ी औद्योगिक इकाईयां 225 किमी की परिधि में फैली हैं और प्रायः सभी नेशनल हाइवेज से जुड़ी हैं। अपने रीवा का हाइवेज जंक्शन पहले ही विकसित हो चुका है। इन औद्योगिक इकाइयों के अधिकारियों के लिए रीवा एयरपोर्ट कितनी बड़ी सहूलियत बनने जा रहा है यह अब उनसे ही पूछ सकते हैं। विन्ध्य की वाइल्डलाइफ टूरिज्म का विश्व में स्थान है। यहाँ का सफेद बाघ दुनियाभर के चिड़ियाघरों में दहाड़ रहा है। टीवी में दिखने वाला हर दूसरा बाघ या तो बांधवगढ़ का है या कि पन्ना का। पर्यटकों के लिए यह कितना आसान हो जाएगा। रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर काम्प्लेक्स एशिया के बड़े पावर प्रोडक्शन यूनिट में शामिल है। रीवा में खूबसूरत जल प्रपातों की श्रृंखला है। भगवान राम का तपोवन चित्रकूट और माँ शारदा के धाम मैहर कौन नहीं आना चाहेगा।

बाणसागर का वृस्तित जल प्रक्षेत्र और उसके द्वीप विकसित होने पर हनुवंतिया के आकर्षण से आगे का प्राकृतिक सौंदर्य प्रस्तुत करेंगे। अपना विन्ध्य पावर हब की तरह सीमेंट का भी प्रोडक्शन काम्प्लेक्स है। प्रायः सभी बड़े औद्योगिक घरानों का निवेश यहां आया है। रीवा में नागपुर की तरह मेडिकल फैसिलटी और कोटा की तरह एकडमीज का विस्तार हो रहा है।

अभी तीन लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई है, बाणसागर का पानी जब 9लाख हेक्टेयर तक पहुँचेगा तब यहाँ के किसानों की स्थिति क्या बनेगी कल्पना की जा सकती है। विन्ध्यवासियों की क्रयशक्ति बढ़ी है और यही सब क्षमता मिलकर रीवा को उत्तरमध्य भारत के सबसे विकसित महानगर बनाने का काम करेगी। रीवा इंदौर की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। शहरी विकास की रेटिंग एजेंसियां रीवा को संभावनाओं का महानगर बता रहे हैं। इन्हीं सबके आधार पर मैं यह कहता हूँ कि रीवा एयरपोर्ट विन्ध्य के उन्नत उडान के लिए स्वर्णिम पंख लगाने जा रहा है।

रीवा में एयरपोर्ट और उड़ानों के फलितार्थ होने में भी परिश्रम की पराकाष्ठा शामिल है। मैं आभारी हूँ तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी का, मुझे वह तारीख 13 जनवरी 2015 आज भी याद है जब उन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को रीवा में एयरपोर्ट की संभावनाओं के अध्ययन के लिए पत्र लिखा। इसके बाद वह सिलसिला चल निकला। प्रधानमंत्री जी ने किफायती दरों वाली उडान योजना लांच की तो उन्हीं की कृपा से रीवा 'उडान' में शामिल हो गया। श्री सिंधिया जी ने जब से उड्डयन विभाग की कमान सँभाली रीवा एयरपोर्ट उनकी प्राथमिकता में सर्वोपरि रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रदेश सरकार से कहा कि हमें रीवा के लिए 258 एकड़ भूमि और चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बिना वक्त गँवाए इसके लिए 209 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए।

जब जनसेवा का भाव और संकल्प प्रबल होता है तब दैवयोग से सभी कार्य ऐसे ही सधते जाते हैं जैसे कि रीवा एयरपोर्ट की कल्पना व उसके बाद यहां से वायुयानों की नियमित उड़ान और उसे अब यथार्थ के धरातल पर उतरते हुए देखना। मैं विन्ध्यजनों की ओर से, रीवा के नागरिकों की ओर विनयवत हूँ, आभारी और कृतज्ञ हूँ।

 (लेखक-मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं)

उनका यह लेख MP Info से साभार लिया गया है 

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस:शुभकामनाएँ-श्री राजेन्द्र शुक्ल

 भोपाल : शुक्रवार, अक्टूबर 31, 2025, 20:18 IST

स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर अग्रसर मध्यप्रदेश

भोपाल: शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025: (MP Info//Media Link 32//मध्यप्रदेश स्क्रीन डेस्क)::

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। यह दिन हमें न केवल अपने अतीत की उपलब्धियों का स्मरण कराता है, बल्कि भविष्य की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करने का संकल्प भी देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ऊर्जावान नेतृत्व में मध्यप्रदेश "विकसित भारत" के विज़न को साकार करने की दिशा में दृढ़तापूर्वक अग्रसर है।

लेखक राजेंद्र शुक्ल 

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बीते वर्षों में मध्यप्रदेश ने ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। राज्य सरकार ने "स्वस्थ मध्यप्रदेश – सशक्त मध्यप्रदेश" के मंत्र को व्यवहार में उतारते हुए स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और जनसेवा में संवेदनशीलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ मिलें। इसी दृष्टि से बीते समय में चिकित्सा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया गया है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। इन संस्थानों के माध्यम से न केवल डॉक्टरों और विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँची हैं। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आधुनिक प्रयोगशालाओं, सिमुलेशन सेंटर्स और ई-लर्निंग के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा को आधुनिक युग के अनुरूप बनाया जा रहा है।

राज्य के स्वास्थ्य अधोसंरचना को मज़बूत करने के लिए जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन का कार्य निरंतर चल रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिक भी विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त कर सकें। साथ ही, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृ शिशु संजीवन मिशन और अनमोल 2.0 से समेकित प्रयास किए जा रहे हैं। मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी संख्या में नियुक्तियाँ की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हर स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यक मानव संसाधन, दवाएँ और उपकरण उपलब्ध रहें।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव संसाधन पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पीपीपी मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) को बढ़ावा दिया गया है। इससे निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और तकनीकी क्षमताओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुँचाया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस सेवा, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं का सतत विस्तार और उन्नयन किया जा रहा है। प्रदेश में "मेडिकल डिवाइस पार्क" की स्थापना की दिशा में भी कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य प्रदेश को चिकित्सा उपकरण निर्माण का केंद्र बनाना है, जिससे आत्मनिर्भरता के साथ-साथ रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा।

हमारा संकल्प है कि आने वाले वर्षों में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो और हर नागरिक को अपने जिले में ही उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, ई-संजीवनी जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना ने मध्यप्रदेश सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और प्रभावशीलता को नया आयाम दिया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपये तक का नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने योजना के क्रियान्वयन को और अधिक सशक्त बनाया है, जिससे गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को गंभीर बीमारियों के उपचार में आर्थिक राहत मिली है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों और पंजीकृत निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारकों को सहज, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ मिल रही हैं। यह योजना "सबका स्वास्थ्य–सबका विकास" के संकल्प को साकार करती हुई सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन चुकी है।

मध्यप्रदेश आज स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के विज़न को ध्येय मानकर सरकार सतत कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस हमें यह प्रेरणा देता है कि हम सब मिलकर अपने प्रदेश को विकास, स्वास्थ्य और खुशहाली के नए शिखरों तक पहुँचाएँ। आने वाला दशक "स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" के रूप में हमारे संकल्प का साक्षी बनेगा — यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएँ।

 (लेखक मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं)

उनका यह लेख MP Info से साभार लिया गया है 

श्रीमहाकालेश्वर उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर

भोपाल: मंगलवार, अगस्त 26, 2025, 17:09 IST//मंत्रि-परिषद के निर्णय

मेट्रो कॉरिडोर के लिये डी.पी.आर. बनाने परामर्श शुल्क की स्वीकृति 

*प्रदेश में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना

*साथ ही 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना 

*यह सब कैप्टिव मोड पर स्थापित करने का अनुमोदन

*ई-विवेचना ऐप के लिए 75 करोड़ रूपये से 25 हजार टैबलेट क्रय का निर्णय

*"प्रति न्यायालय एक अभियोजक" के सिद्धांत पर 610 नवीन पदों की स्वीकृति

*मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल: 26 अगस्त 2025:(मीडिया लिंक रविंदर//मध्यप्रदेश स्क्रीन डेस्क)::

बहुत से आवश्यक मुद्दों पर मंत्रि-परिषद के निर्णय  प्रकार रहे:

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर लाइन के प्रथम चरण में श्रीमहाकालेश्वर उज्जैन लवकुश चौराहा, इंदौर एवं द्वितीय चरण में लवकुश चौराहा से पीथमपुर, मेट्रो रेल परियोजना की डीपीआर बनाने के कार्य के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परामर्श शुल्क 9 लाख रूपये प्रति किमी की दर (जीएसटी के अनुसार) का अनुमोदन किया गया।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में संचालित क्राईम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (CCTNS) प्रोजेक्ट के सतत् क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए 5 वर्षों (वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिए स्वीकृत लागत 102 करोड़ 88 लाख रूपये की योजना में ई-विवेचना ऐप के लिए 75 करोड़ रूपये से 25 हजार टैबलेट क्रय करने की स्वीकृति दी। संशोधित/विस्तारित (CCTNS) योजना की कुल राशि 177 करोड़ 87 लाख 51 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान गयी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों में CCTNS प्रोजेक्ट 2012 से स्वीकृति है। नए चरण में सभी विवेचना अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट दिया जाता है। जिससे मौके पर समस्त कार्यवाही हो सके। इसके लिए ई-विवेचना ऐप बनाया गया है। प्रथम चरण में 1732 टेबलेट खरीदे गए हैं।

610 नवीन पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन, आपराधिक न्याय प्रशासन के सुचारू संचालन एवं प्रदेश के सभी दण्ड न्यायालयों के समक्ष "प्रति न्यायालय एक अभियोजक" के सिद्धांत अनुसार अभियोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लोक अभियोजन संचालनालय के तहत 610 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्वीकृति अनुसार अभियोजन संचालनालय के पदों के सृजन में अतिरिक्त लोक अभियोजक के 185 पद, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के 255 पद, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के 100 पद और सहायक कर्मचारी के 70 पद का सृजन किया गया है। पद सृजन पर तीन वर्ष में लगभग 60 करोड़ रूपए का व्यय आयेगा।

प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर विद्युत क्रय किये जाने का निर्णय:

एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा मंत्रि-परिषद की 24 जनवरी 2025 को हुई बैठक के पालन में प्रदेश में स्थापित की जाने वाली 4000 (3200+800 मेगावाट "ग्रीनशू") मेगावाट क्षमता की प्रस्तावित नवीन ताप विद्युत परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर विद्युत क्रय के लिए जारी निविदा अंतर्गत चयनित तीन विकासकों से क्रमशः 800 मेगावाट, 1600 मेगावाट एवं 800 मेगावाट विद्युत क्रय के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा चयनित विकासकों से अतिरिक्त 800 मेगावाट विद्युत का क्रय "ग्रीनशू" प्रावधान का उपयोग कर, निविदा की शर्तों एवं म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार किया जायेगा। उक्त स्वीकृति के पालन में अग्रिम कार्यवाही एवं म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के समक्ष टैरिफ स्वीकृति के लिए याचिका दायर करने के लिए एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।

कैप्टिव मोड पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का अनुमोदन:

मंत्रि-परिषद द्वारामध्यप्रदेश जल निगम की समूह ग्राम पेयजल प्रदाय योजनाओं के संचालन-संधारण व्यय को कम करने के लिए प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना एवं पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गयी।

स्वीकृति अनुसार प्रदेश में 100 मेगावाट सौर उर्जा एवं 60 मेगावाट पवन उर्जा परियोजना कैप्टिव मोड पर स्थापित किए जाने, निविदा से प्राप्त दरों पर विद्युत् क्रय किए जाने एवं उत्पादित विद्युत देयकों के भुगतान की सुनिश्चितता के लिए "भुगतान सुरक्षा व्यवस्था" के अंतर्गत 6 माह का रिवोल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए जाने के लिए अनुमोदन दिया गया।

मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा 35 हजार से अधिक ग्रामों के 75 लाख परिवारों को पेयजल 60,786 करोड़ रुपए की लागत से 147 समूह ग्राम पेयजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त परियोजनाओं के लिये निजी भागीदारी के माध्यम से क्रियान्वयन किए जाने के लिये 24 मार्च 2025 को मंत्रि-परिषद द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई है।

राजेश दाहिमा

बेटियाँ बढ़ा रही है मान, सम्मान और गौरव: CM डॉ. यादव

From Bhopal on Tuesday 6th May 2025 at 18:25 IST Regarding Daughters of M P

मुख्यमंत्री ने किया "परीक्षा संचालन मानक प्रक्रिया निर्देशिका" का किया विमोचन

*हाई स्कूल में 76.22 प्रतिशत और हायर सेकेण्डरी में 74.48 प्रतिशत रहा परीक्षा परिणाम

*विद्यार्थियों की सफलता लक्ष्य के प्रति समर्पण, अथक परिश्रम और लगन का प्रतिफल है

*मुख्यमंत्री ने हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2024-25 का परिणाम किया घोषित

*हाईस्कूल परीक्षा में सिंगरौली की कु. प्रज्ञा जायसवाल पूरे 500 अंक प्राप्त कर बनी टॉपर

भोपाल: 6 मई 2025: (कार्तिका कल्याणी सिंह//मीडिया लिंक//मध्यप्रदेश स्क्रीन डेस्क):: 

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महिलाओं का दमन, नवजन्मी कन्यायों की हत्या...अतीत में यह सब आम जैसा ही था। अगर बच्चियों को जीवन मिल भी जाता तो भी उनकी ज़िन्दगी सारी उम्र एक दर्द बन के ही रह जाती। शायरी और कथा कहानियों में इस ज़ुल्म और अत्याचार की बहुत सी बातें सच्ची कहानियों और दस्तावेज़ की तरह दर्ज हैं। बहुत सी फिल्में भी महिलाओं पर हुए ज़ुल्म को लेकर ही बनीं। "दामिनी" और "निकाह" जैसी बहुत सी फिल्मों ने आज के आधुनिक युग की उन कहानियों को भी सामने रखा जो महिला वर्ग पर ज़ुल्म की रिपोर्ट सामने रखती हैं। इस काली अँधेरी आंधी के खिलाफ कुझ समझदार लोगों ने शिक्षा की मशाल रौशन की। बेटियों को पढ़ाया भी जाने लगा। बेटियों ने भी एक बार फिर साबित कर दिखाया यही कि हम किसी से कम नहीं। आसमान छूती इन बच्चियों ने एक बार फिर से सारे समाज को और सारी दुनिया को आशाओं की सौगात दी है कि चिंता न करें--वे हैं जलती हुई सारी दुनिया को बचाने के लिए, सभी को शीतलता और उज्जवल भविष्य देने के लिए...!

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इस वर्ष हाईस्कूल परीक्षा में 76.22 प्रतिशत एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 74.48 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सफलता हासिल की है। यह सफलता लक्ष्य के प्रति समर्पण, अथक परिश्रम और लगन का प्रतिफल है। प्रदेश की प्रतिभाशाली बेटियों ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर अपने अभिभावकों, शिक्षकों के साथ मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया है। बेटियाँ हमारा, मान, सम्मान और गौरव बढ़ा रही हैं। हाईस्कूल में सिंगरौली की बेटी प्रज्ञा जायसवाल ने शत प्रतिशत 500 अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान और हायर सेकेण्डरी में भी सतना अमरपाटन की बेटी प्रियल द्विवेदी ने 492/500 (विज्ञान - गणित समूह) अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल 10वीं एवं हायर सेकेण्डरी 12वीं परीक्षा वर्ष 2024-25 के परिणामों को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से घोषित कर सफल विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अभिभावकगण एवं शिक्षकगणों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित "परीक्षा संचालन मानक प्रक्रिया निर्देशिका" का विमोचन किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की महानिदेशक श्रीमती स्मिता भारद्वाज उपस्थित रहीं।

असफल विद्यार्थियों को मिलेगा एक और अवसर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जो विद्यार्थी आज असफल रहे, उन्हें निराश नहीं होना है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू नई शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत असफल विद्यार्थियों को एक बार फिर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा और जो विद्यार्थी अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं वह भी दोबारा परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यह नवाचार विद्यार्थियों के लिए इतिहास बदलने वाला सिद्ध होगा। मध्यप्रदेश इस प्रकार की परीक्षा कराने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सफल विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भारतीय मेधा सम्पूर्ण विश्व में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर रही है। विश्व में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकांश देशों की सफलता में भारतीय युवा शक्ति का योगदान उल्लेखनीय है।

माध्यमिक शिक्षा मंण्डल की अध्यक्ष श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने बताया कि परीक्षा पद्धति में सुधार और तकनीकी नवाचार के परिणाम स्वरूप इस वर्ष मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और न ही किसी स्थान पर पेपर लीक होने जैसी घटना घटी। नकल के प्रकरण भी न्यूनतम रहे। मण्डल द्वारा विकसित परीक्षा संचालन मानक प्रक्रिया को निरंतर अद्ययतन करते हुए क्रियान्वित किया जाता रहेगा।

संदीप कपूर