08-फरवरी-2013 12:21 IST
मध्यप्रदेश ग्रामीण विद्युतिकरण निगम लिमिटेड ने लाभ से वंचित लोगों को प्राथमिक चिकित्सकीय सेवाएं मुहैया कराने के लिए कॉरपोरेट समाजिक दायित्व के तहत सहायता प्रदान की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) ने अशोक नगर (मध्यप्रदेश) के गांवों में लाभ से वंचित लोगों को तीन वर्षों की अवधि के लिए प्राथमिक चिकित्सकीय सेवाएं मुहैया कराने के लिए कॉरपोरेट समाजिक दायित्व के तहत कल बिजली राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में स्माइल फाउंडेशन के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आरईसी के मुख्य प्रबंध अधिकारी श्री राजीव शर्मा तथा बिजली मंत्रालय और आरईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पहल के तहत मोबाइल स्वास्थ्य वैन लक्षित गांवों में रहने वाले लोगों को प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं मुहाएं कराएगी। इसमें सुरक्षित मातृत्व और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समीपवर्ती सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ संपर्क भी शामिल है।
इस अवसर पर मंत्री महोदय ने गांव के गरीबों के लाभ से संबंधित इस महत्वपूर्ण पहल के लिए आरईसी और स्माइल फाउंडेशन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता की भी कामना की।
ग्रामीण विद्युतिकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) एक सरकारी उद्यम है जो अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व अभियान के तहत लाभ से वंचित लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्माइल फाउंडेशन राष्ट्र स्तरीय विकासात्मक संगठन है जो वर्तमान में 200,000 से भी अधिक बच्चों और युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका, महिला सशक्तिकरण आदि से संबंधित 185 कल्याण योजनाओं के ज़रिए भारत के 25 राज्यों में सीधे तौर पर मदद पहुंचाता है। (PIB)
वि.कासोटिया/विजयलक्ष्मी/सुमन - 494
Friday, February 8, 2013
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कौशल विकास केंद्र
08-फरवरी-2013 12:45 IST
आरईसी ने सीएसआर के तहत 192.30 लाख रूपये की सहायता दी
सरकारी उद्यम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत अजा/अजजा/अपिव/महिला तथा समाज के कमजोर वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रशिक्षण केंद्र पर कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आरईसी ने निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है। यह हस्ताक्षर केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया, आरईसी के सीएमडी श्री राजीव शर्मा, सीआईडीसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य प्रो. निरंजन स्वरूप तथा विद्युत मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किये गए।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित यह कौशल विकास केंद्र राज्य में इस तरह का पहला केंद्र है। यह मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले लगभग पांच सौ युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने में मदद करेगा ताकि वे निर्माण उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के जरिए रोजगार प्राप्त कर सकें। अब तक लगभग एक हजार बेरोजगार युवा आरईसी के सीएसआर पहल के तहत लाभान्वित हो चुके हैं जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
सीआईडीसी की स्थापना योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा की गई है जिसका उद्देश्य निर्माण उद्योग के कामकाज की दिशा में सुधार लाने के लिए कार्य करना है।
इस अवसर पर मंत्री महोदय ने आरईसी तथा सीआईडीसी को ग्रामीण गरीबों के लाभ के लिए किये गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई दी। (PIB)
***
वि.कासोटिया/आनंद/सुमन-496
आरईसी ने सीएसआर के तहत 192.30 लाख रूपये की सहायता दी
सरकारी उद्यम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत अजा/अजजा/अपिव/महिला तथा समाज के कमजोर वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रशिक्षण केंद्र पर कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आरईसी ने निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है। यह हस्ताक्षर केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया, आरईसी के सीएमडी श्री राजीव शर्मा, सीआईडीसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य प्रो. निरंजन स्वरूप तथा विद्युत मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किये गए।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित यह कौशल विकास केंद्र राज्य में इस तरह का पहला केंद्र है। यह मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले लगभग पांच सौ युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने में मदद करेगा ताकि वे निर्माण उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के जरिए रोजगार प्राप्त कर सकें। अब तक लगभग एक हजार बेरोजगार युवा आरईसी के सीएसआर पहल के तहत लाभान्वित हो चुके हैं जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
सीआईडीसी की स्थापना योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा की गई है जिसका उद्देश्य निर्माण उद्योग के कामकाज की दिशा में सुधार लाने के लिए कार्य करना है।
इस अवसर पर मंत्री महोदय ने आरईसी तथा सीआईडीसी को ग्रामीण गरीबों के लाभ के लिए किये गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई दी। (PIB)
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वि.कासोटिया/आनंद/सुमन-496
Wednesday, February 6, 2013
केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी योजना धन
06-फरवरी-2013 16:05 IST
मध्य प्रदेश बना योजना धन का पूरा उपयोग करने वाला पहला राज्य
केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री चिरंजीवी ने पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी योजना निधि का अपने राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों में पर्यटन ढांचे के विकास में पूर्ण उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को बधाई दी है। मध्य प्रदेश इस योजना निधि का पूरा उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2013-14 के लिए पर्यटन विकास से संबंधित परियोजनाओं के बारे में आयोजित बैठक के बाद उन्होंने राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा परियोजनाओं को समय पर लागू करने और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2010-11 तक) के तहत जारी की गई राशि के उपयोग के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।
इस प्रकार मध्य प्रदेश, देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने राशि उपयोग और कार्यपूर्ण होने के सभी प्रमाण पत्र जमा कर दिए हैं। उसके पास भारत सरकार की कोई निधि बकाया नहीं है तथा उसने धन के उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए गए धन का उपयोग मांडू, विदिशा, शिवपुरी, बुरहानपुर, महेश्वर, दतिया, इंद्रानगर, मंदसौर, हांडिया, बैतुल और चित्रकूट जैसे पर्यटक स्थलों के विकास पर किया है। (PIB)
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वि.कासोटिया/इंद्रपाल/शदीद–458
मध्य प्रदेश बना योजना धन का पूरा उपयोग करने वाला पहला राज्य
केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री चिरंजीवी ने पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी योजना निधि का अपने राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों में पर्यटन ढांचे के विकास में पूर्ण उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को बधाई दी है। मध्य प्रदेश इस योजना निधि का पूरा उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2013-14 के लिए पर्यटन विकास से संबंधित परियोजनाओं के बारे में आयोजित बैठक के बाद उन्होंने राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा परियोजनाओं को समय पर लागू करने और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2010-11 तक) के तहत जारी की गई राशि के उपयोग के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।
इस प्रकार मध्य प्रदेश, देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने राशि उपयोग और कार्यपूर्ण होने के सभी प्रमाण पत्र जमा कर दिए हैं। उसके पास भारत सरकार की कोई निधि बकाया नहीं है तथा उसने धन के उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए गए धन का उपयोग मांडू, विदिशा, शिवपुरी, बुरहानपुर, महेश्वर, दतिया, इंद्रानगर, मंदसौर, हांडिया, बैतुल और चित्रकूट जैसे पर्यटक स्थलों के विकास पर किया है। (PIB)
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वि.कासोटिया/इंद्रपाल/शदीद–458
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